The government on Wednesday threw a lifeline to India’s stressed shadow banking sector with an announcement of a Rs 45,000 crore liquidity infusion through a Partial Credit Guarantee Scheme (PCGS) 2.0 for non-banking financial companies (NBFCs) Union Finance Minister Nirmala Sitharaman made the announcement as part of the government’s package to boost the economy that has slowed down due to the Covid-19 pandemic.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू होगी. एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है. इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनबीएफसी के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की है.
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